नई दिल्ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (Union Minister for Women and Child Development Smt. Annapurna Devi) ने 10 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों में महिला एवं बाल विकास/सामाजिक कल्याण मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों/उपराज्यपालों के साथ अपनी पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में 28 में से 21 राज्य मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जारी कार्यक्रमों की प्रगति और विभिन्न प्रमुख पहलों के लिए भविष्य की कार्यनीतियों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक के दौरान, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया कि इन पहलों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। उन्होंने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के तहत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों को विशेष रूप से रेखांकित किया।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रयासों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, जिसके लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। इससे न केवल राज्यों का विकास होगा बल्कि हमारे देश की समग्र प्रगति में भी योगदान मिलेगा, जो प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप है।’’
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासकों/उपराज्यपालों से इन मिशनों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने और पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसा सहयोग आवश्यक है।
राज्यों के मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण तथा कल्याण की दिशा में किए जा रहे विशिष्ट प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के स्तर पर की गई भागीदारी की सराहना की और कहा कि इससे राज्यों में तीनों मिशनों के कार्यान्वयन को गति मिलेगी, साथ ही उनके जारी प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अपने स्तर पर समय-समय पर निरंतर भागीदारी का आश्वासन दिया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक समावेशी माहौल को बढ़ावा देने और देश में महिलाओं तथा बच्चों के सशक्तिकरण और कल्याण का समर्थन करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
