कोलकाता : भाजपा शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने गठन के साथ ही राज्य में भ्रष्ट्राचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी के तहत आज यानि की बुधवाार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्कूलों और नगर निकायों में भर्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगा।
नबान्न’ स्थित राज्य सचिवालय में प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से जुड़े चार मामलों में लगभग चार वर्षों से सीबीआई को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी थी।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछली सरकार ने चार वर्षों से सीबीआई के चार मामलों को रोक रखा था। कानून के अनुसार, सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने, अभियोजन या कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है।’’
उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने ‘‘भ्रष्ट नौकरशाहों और अधिकारियों को बचाने के लिए जानबूझकर अनुमति प्रदान नहीं की थी।’’ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने अब तीन विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को आवश्यक मंजूरी दे दी है। मंजूरी की प्रतियां पहले ही एजेंसी को भेज दी गई हैं।’’
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