नई दिल्ली : भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संसदीय मामलों की अनिवार्यताओं के अंतर्गत, 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बजट सत्र ( budget session), 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से इन विवरणों की जानकारी दी।
आम चुनावों के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा।
भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का अपने नए कार्यकाल का पहला बजट इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीसरे कार्यकाल का इस्तेमाल साहसिक निर्णयों के लिए याद किया जाएगा।
गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच NEET-UG परीक्षा विवाद सहित कई मुद्दों पर टकराव हुआ।
इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब दिया। भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आम चुनावों में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटा है।
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— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 6, 2024