NEW DELHI: भारत-नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र अबुजा में आयोजित हुआ। भारत और नाइजीरिया दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लोकल करेंसी सेटमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को जल्द निपटाने सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसी सेटमेंट सिस्टम एग्रीमेंट समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देंगे। इस दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, औषधि क्षेत्र (फार्मास्यूटिकल्स) आदि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई। बता दें नाइजीरिया अफ्रीका क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 11.8 अरब (बिलियन) अमेरिकी डॉलर रहा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में बताया, मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारत से 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, नाइजीरिया संघीय गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम और वाणिज्य विभाग की आर्थिक सलाहकार प्रिया पी. नायर ने 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अबुजा में अपने नाइजीरियाई समकक्षों के साथ एक संयुक्त व्यापार समिति (जॉइंट ट्रेड कमेटी -जेटीसी) की बैठक की। जेटीसी की सह-अध्यक्षता नाइजीरिया के संघीय उद्योग व्यापार और निवेश मंत्रालय के स्थायी सचिव, राजदूत नूरा अब्बा रिमी और अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग ने की ।
इस दौरान दोनों पक्षों का फोकस द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों पर रहा। इनमें दोनों पक्षों के बाजार में पहुंच के मुद्दों को हल करना और कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस, औषधियां (फार्मास्यूटिकल्स), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस-यूपीआई), स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, (लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट) बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, रेलवे, विमानन, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), विकास तथा शिक्षा आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट समझौते के शीघ्र सम्पन्न होने पर सहमत हुए।
इस मौके पर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास के अंतर्गत दोनों पक्षों (भारत-नाइजीरिया) ने द्विपक्षीय व्यापार में बाधा डालने वाले सभी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई।
