कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस के अनुसार, आरजीकर मामले में अदालत के फैसले के मद्देनजर, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा का मुद्दा एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में न्यायिक दंड महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अकेले महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं में योगदान देने वाले व्यापक सामाजिक मुद्दों को संबोधित नहीं कर सकता है।
राज्यपाल बोस ने कहा, “चाहे कितनी भी कठोर सजा क्यों न हो, इससे समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। बलात्कार, हमले और हत्या की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं और एक गहरी सामाजिक अस्वस्थता को दर्शाती हैं।”
“यह जरूरी है कि सरकार इन अत्याचारों से निपटने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और सक्रिय नीति लागू करे, खासकर चिकित्सा संस्थानों जैसे संवेदनशील वातावरण में।”
राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया, खासकर कार्यस्थलों पर, और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में व्यापक सामाजिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने सरकार से समाज में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा महिलाओं पर अत्याचार और हमले के खिलाफ समय पर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन तंत्र को सचेत करने के लिए अभियान चलाने को कहा। राज्यपाल बोस ने घोषणा की कि राजभवन इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित करेगा और तत्काल उचित कार्रवाई के लिए सिफारिशों को सरकार के संज्ञान में लाएगा। राजभवन का रियल-टाइम मॉनिटरिंग सेल शांति कक्ष में प्राप्त महिलाओं पर अत्याचार के बारे में याचिकाओं की समवर्ती निगरानी करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अभय प्लस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
source : rajbhavan kolkata
