कोलकाता : केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) को गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के पत्र के आधार पर बांग्लादेश के कथित अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के संबंध में उनके द्वारा उठाये गये कदमों के विवरण के साथ हलफनामा दायर करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने निर्देश दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस स्थान से इन कथित अवैध प्रवासियों (बंदियों) को वापस भेजा गया था, उसका खुलासा नहीं किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे उन स्थानों के बारे में बताएं, जहां से बंदियों को वापस भेजा गया ।
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