सरकार ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की सीधी लिस्टिंग को सक्षम करने का लिया है निर्णय :

नयी द‍िल्‍ली : केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने आज मुंबई में कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (सीडीएमडीएफ) का शुभारंभ किया और एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) नामक सीमित प्रयोजन वाली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रणाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की। पीआईबी द्वारा जारी प्रेस व‍िज्ञप्‍त‍ि के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के सचिव  अजय सेठ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष  माधबी पुरी बुच और बाज़ार के कई प्रमुख भागीदार इस अवसर पर उपस्थित थे। दोनों पहलों का उद्देश्य कॉर्पोरेट ऋण बाजारों के कामकाज को प्रभावी बनाना है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने 2021-22 के केंद्रीय बजट के लिए अपने भाषण में, फंसे हुए और सामान्य समय के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में द्वितीयक बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचे के निर्माण की घोषणा की थी, जिससे कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा हुआ। बजट घोषणा आज कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (सीडीएमडीएफ) के रूप में सामने आई है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री  निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय पूंजी बाजार व्यापार के कई पहलुओं में एक प्रकार का ट्रेंडसेटर रहा है, जिसमें व्यापार के निपटान के मामले में सबसे तेज बाजारों में से एक होना और जोखिम न्यूनीकरण और शासन से संबंधित कुछ क्षेत्रों में भी शामिल है। हमारे इक्विटी बाजारों में सभी क्षेत्रों – स्पेक्ट्रम के एक तरफ 11.5 करोड़ से अधिक डीमैट खातों वाले खुदरा निवेशक और दूसरी तरफ आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने वाले लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) से व्यापक भागीदारी देखी गई है। वित्त मंत्री ने कहा, हम आज वित्तीय बाजारों में मजबूत और सर्वांगीण विकास देख रहे हैं।

वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने आईएफएससी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की सीधी लिस्टिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया है, जिसे जल्द ही चालू किया जाएगा, जिससे स्टार्ट-अप और समान प्रकृति की कंपनियां गिफ्ट आईएफएससी के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच सकेंगी। इससे वैश्विक पूंजी तक पहुंच भी आसान हो जाएगी और भारतीय कंपनियों के लिए बेहतर मूल्यांकन प्राप्त होगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि गिफ्ट आईएफएससी के लिए सरकार का दृष्टिकोण पारंपरिक वित्त और उद्यम के दायरे से कहीं आगे बढ़कर विचार-केंद्रित नेतृत्व के दायरे में आता है। उन्होंने कहा, हम इसे आत्मनिर्भर भारत के सच्ची अभिव्यक्ति, सरलता और नवाचार के केंद्र के रूप में देखते हैं।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के बढ़ते आकार के साथ-साथ जारीकर्ताओं और बाजारों की विविधता भी बढ़ रही है। अब हमारे पास नई प्रकार की संस्थाओं जैसे – आरईआईटी और आईएनवीआईटी द्वारा इसे जारी किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार इन संस्थाओं को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों का मुद्दा और सूचीकरण है जिसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बाजार-आधारित वित्तपोषण को सक्षम किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जैसा कि इस साल के बजट में घोषणा की गई है, संपत्ति कर प्रशासन के सुधारों और शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से, सरकार शहरों को नगरपालिका बांड के लिए अपनी क्रेडिट योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो का बाजार देश में सबसे अधिक तरल बाजारों में से एक है। हालांकि, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो बढ़ने के लिए, केंद्रीय प्रतिपक्ष की कमी को एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है।  सीतारामन ने कहा कि बॉन्ड बाजार में त्रिपक्षीय रेपो सेवाओं और एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (एआरसीएल) की केंद्रीय समकक्षी सेवाओं के साथ सीमित प्रयोजन वाले रेपो क्लियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना से इसके सदस्यों के लिए कोलेटरल और निपटान में बेहतर दक्षता प्रदान करने की उम्मीद है, जो व्यापक होगी और कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार सशक्त हो सकेगा। यह संस्था कई उद्देश्यों को पूरा करेगी – बाजार निर्माताओं को उनकी इन्वेंट्री के लिए किफायती फंडिंग तक पहुंचना आसान होगा, बांड धारकों को उनकी परिसंपत्तियों को नष्ट किए बिना उनकी अल्पकालिक तरलता की जरूरतों को पूरा करने और अल्पकालिक अधिशेष वाली संस्थाओं को उनके फंड सुरक्षित और कुशल तरीके से निवेश करने का अवसर प्रदान करेगी।

वर्षों से ऋण बाजार को विनियमित करने में प्राप्त अनुभव और समय-समय पर इस विषय पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर, और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण कॉर्पोरेट ऋण बाजार में देखे गए व्यवधान के आलोक में, वित्त मंत्रालय ने तनाव के समय में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करने और द्वितीयक बाजार की तरलता बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा – एक बैकस्टॉप सुविधा – बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह बाजार संस्थानों के निर्माण की दिशा में उद्योग, नियामक और सरकार के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, जहां ऋण बाजार में जारीकर्ता और निवेशक दोनों लाभान्वित होंगे। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि वे आज एआरसीएल और सीडीएमडीएफ दोनों पहलों का शुभारंभ करते हुए बेहद खुश हैं।

विनियम:

वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार करने में आसानी, निवेश में आसानी और जीवनयापन में आसानी के लिए नियमों की गुणवत्ता, आनुपातिकता और प्रभावशीलता सबसे ज्यादा मायने रखती है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, श्रीमती सीतारामन ने आग्रह किया कि विनियामक वातावरण को हर समय संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए, व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, बाजार की निष्ठा को बनाए रखना और बाजार की स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, यह एक संभावित त्रिमूर्ति है। वित्त मंत्री ने नीति निर्माताओं, नियामकों और बाजार के सहभागियों के बीच निरंतर बातचीत, परामर्श और समझ एवं नियमितता के साथ ऐसा करने के लिए एक प्रणाली के निर्माण का आह्वान किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का मुख्य फोकस बाजार विकास और निवेशक सुरक्षा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे बाजारों को इक्विटी और ऋण दोनों में पूंजी जुटाने में आसानी होनी चाहिए और मध्यस्थता की लागत को कम करके निवेश करने में आसानी होनी चाहिए और लाभदायक निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

हाल के वर्षों में पूंजी बाजार में वृद्धि के पैमाने के बारे में चर्चा करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 10 साल पहले हमारे देश का बाजार पूंजीकरण 74 लाख करोड़ रुपये था। यह हर 5 साल में लगभग दोगुना होकर आज 300 लाख करोड़ रुपय़े हो गया है। अब यह शीर्ष-10 सर्वाधिक मूल्यवान देशों में 5वें स्थान पर है। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत का हिस्सा 2013 में केवल 6.3 प्रतिशत था, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले सूचकांकों में से एक है। उन्होंने कहा, यह अब दोगुना से अधिक 14.6 प्रतिशत हो गया है और साथ ही, खुदरा डीमैट खातों की संख्या 2013 में लगभग 2 करोड़ से बढ़कर आज 11.5 करोड़ से अधिक हो गई है – पिछले 3 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक खाते जोड़े गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अद्वितीय म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या 2014 में 1 करोड़ से बढ़कर आज लगभग 4 करोड़ हो गई है। उन्होंने यह भी कहा, आरईआईटी और आईएनवीआईटी में भी पिछले 5 वर्षों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, उनका संयुक्त एनएवी 10,000 करोड़ से बढ़कर लगभग आज 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

बैकस्टॉप सुविधा:

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ) द्वारा उठाए जाने वाले ऋण को लेकर गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से ‘कॉर्पोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना’ (जीएससीडी) की स्थापना को अधिसूचित किया है। जो बाजार की अव्यवस्था के समय में कॉर्पोरेट ऋण बाजार में बैकस्टॉप के रूप में कार्य करेगा। बैकस्टॉप सुविधा की उत्पत्ति केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने भारत में कॉर्पोरेट ऋण बाजार को विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित घोषणा की थी:

“संकट के समय में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करने और आम तौर पर द्वितीयक बाजार की तरलता को बढ़ाने के लिए, एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित निकाय तनावग्रस्त और सामान्य दोनों समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा और बॉन्ड बाजार के विकास में मदद करेगा।

जीएससीडी को कॉर्पोरेट ऋण के लिए गारंटी फंड (जीएफसीडी) द्वारा प्रबंधित करने की परिकल्पना की गई है, जो 310 करोड़ रुपये के कोष के साथ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित एक ट्रस्ट फंड है। जीएफसीडी का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाएगा, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ट्रस्ट 30,000 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करेगा, जो बाजार अव्यवस्था के दौरान सीडीएमडीएफ द्वारा जुटाए जाएंगे। एनसीजीटीसी प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए स्थायी सुविधा के रूप में गारंटी देगा। सेबी बोर्ड ऋण बाजार में व्यवधान के ट्रिगर का फैसला करेगा, जिससे बाजार अव्यवस्था के समय में बैकस्टॉप सुविधा संचालित होगी और परिणामस्वरूप एनजीसीटीसी द्वारा गारंटी को सक्रिय करने की आवश्यकता होगी।

सीडीएमडीएफ को सेबी (एआईएफ) विनियमों के तहत एक ट्रस्ट के रूप में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह तनावग्रस्त और सामान्य दोनों समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा और बांड बाजार के विकास में मदद करेगा। सीडीएमडीएफ की इकाइयों को म्यूचुअल फंड (एमएफ) की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) और “निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं” द्वारा सदस्यता दी जाएगी। इसलिए नैतिक खतरे के मुद्दे को एएमसी और म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा योगदान सुनिश्चित करके भी समाधान किया जाता है।

बाजार अव्यवस्था के समय में, सीडीएमडीएफ भाग लेने वाले निवेशकों (यानी, शुरू करने के लिए निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाएं) से पात्र कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदकर रखेगा और बाजार में सुधार होने पर बेच देगा। यह योजना कॉर्पोरेट ऋण बाजार में तरलता की सुविधा प्रदान करने और बाजार अव्यवस्था के समय तुरंत प्रत्युत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थक के रूप में कार्य करेगी।

लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉरपोरेशन:

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों को सशक्त करने की एक और पहल के रूप में, एएमसी रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (एलपीसीसी) ने आज किए गए पहले लेनदेन के साथ काम करना शुरू कर दिया। एलपीसीसी की स्थापना कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो लेनदेन के क्लियरिंग और निपटान के साथ-साथ एक सक्रिय रेपो बाजार विकसित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि अंतर्निहित कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता में सुधार हो। यह संस्था एक जीवंत कॉरपोरेट बॉन्ड रेपो बाजार बनाएगी जो बाजार निर्माताओं को उनकी इन्वेंट्री के लिए किफायती फंडिंग तक पहुंचने को आसान बनाता है, जो बॉन्ड धारकों को अपनी परिसंपत्तियों को नष्ट किए बिना अपनी अल्पकालिक तरलता संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अल्पकालिक अधिशेष वाली संस्थाओं को अवसर प्रदान करने की अनुमति देता है। इस संस्था के माध्यम से अपने फंड को सुरक्षित और कुशल तरीके से निवेश करने में मदद मिल सकती है।

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