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West Bengal budget 2025 : राज्य सरकार बेरोजगारी दर को कम करने में रही है सफल : एमसीसीआई अध्‍यक्ष

Mochan Samachaar Desk by Mochan Samachaar Desk
12/02/2025
in बंगाल
Reading Time: 1 min read
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West Bengal budget 2025 : राज्य सरकार बेरोजगारी दर को कम करने में रही है सफल : एमसीसीआई अध्‍यक्ष
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कोलकाता :  मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (mcci) के अध्यक्ष अमित सरावगी (amit saraogi) ने 2025-26 के लिए विकासोन्मुखी बजट (budget) पेश करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। चैंंबर द्वारा जारी प्रेस व‍िज्ञप्‍त‍ि के अनुसार

जीएसडीपी में 6.80% की वृद्धि

राज्य के स्थिर मूल्यों के जीएसडीपी में 2024-25 (प्रथम एई) में 6.80% की वृद्धि हुई है, जो भारत की विकास दर यानी 6.37% से अधिक है। उन्होंने इस तथ्य की भी सराहना की कि सभी 3 क्षेत्रों यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में अधिक वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित की है। उद्योग क्षेत्र ने 7.3% की वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 6.2% से काफी अधिक है।

चाय उद्योग के लिए कृषि आयकर छूट की अवधि बढ़ी 

चाय उद्योग के लिए कृषि आयकर छूट की अवधि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी गई है। कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 350 नए सुफोल बांग्ला स्टोर के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सरावगी ने इस बात की भी सराहना की कि राज्य सरकार ने उद्योग के लिए 1,477.91 करोड़ रुपये और बिजली के लिए 4,141.82 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है।

एमएसएमई के लिए 1,228.78 करोड़ रुपये आवंटित

पश्चिम बंगाल देश भर में एमएसएमई की संख्या में दूसरे स्थान पर है, जो कुल हिस्सेदारी में 10% का योगदान देता है, इस बजट में राज्य ने वर्ष 2025-26 के लिए एमएसएमई के लिए 1,228.78 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 9 हजार 600 करोड़ का आवंटन

बंगाल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 9 हजार 600 करोड़ का आवंटन, यह अतिरिक्त राशि अतिरिक्त 16 लाख लाभार्थियों के लिए आवंटित की गई है।

मोबाइल फोन खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये

एमसीसीआई के अध्यक्ष ने इस बात की सराहना की कि राज्य सरकार ने आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मोबाइल फोन खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राज्य सरकार बेरोजगारी दर को कम करने में सफल रही है

राज्य सरकार बेरोजगारी दर को कम करने में सफल रही है। जनवरी 2025 में, जबकि भारत की बेरोजगारी दर लगभग 7.93% थी, पश्चिम बंगाल की लगभग 4.14% थी।

महंगाई भत्ता 14% से बढ़कर 18%

अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 14% से बढ़कर 18% हो जाएगा, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।

Tags: mcciMerchants Chamber Of Commerce And IndustryWest Bengal budget 2025
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