नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित महाकुंभ नगर (Maha Kumbh Nagar) में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) हुई। इस कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से लेकर प्रयागराज विंध्य क्षेत्र और वाराणसी विंध्य क्षेत्र के गठन जैसे कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली।
सीएम योगी ने कहा, ”गंगा एक्सप्रेसवे (Ganga Expressway) को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर छह लेन का पुल बनाया जा रहा है। प्रयागराज को झूसी से जोड़ने के लिए एक और चार लेन का पुल बनाया जाएगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के संबंध में चर्चा हुई है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में प्रयागराज नगर निगम, वाराणसी नगर निगम और आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली है।
टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, पांच सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
इसके साथ ही हाथरस, बागपत और कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने हेतु सफल निविदादाता का चयन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।
महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 166 बेडेड राजकीय संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने व जनपद बलरामपुर में स्थापित किए जा रहे केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना अंतर्गत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण हेतु योजनांतर्गत अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में प्रस्ताव स्वीकृत है।
उप्र औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुमन्य कराए जाने विषयक शासनादेश, मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 में अनुमन्य फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्राविधान के अंतर्गत मेसर्स अशोक लीलैंड लिमिटेड को आवंटित भूमि हेतु यूपीसीडा को देय सब्सिडी धनराशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक की संस्तुति/निर्णय को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिली है।
